संसदमा प्रधानमन्त्रीको जबाफ

 आफैँले समय मागेर अकस्मात् जेठ १७ गते संसद पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले  नेपाल भारत सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी श्रम संस्कृति पार्टीको सांसदले सोधेको प्रश्नमा दिएको जबाफ विरूद्ध विपक्षी दलका सांसदहरू एकाएक बारूद झै पट्किन थाले।संसदमा उपस्थित भएर माफी माग्नु पर्ने ,राजीनामा दिनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री माथि देशद्रोही को आरोप पनि लगाऐ।स्मरण रहोस संसदीय पद्धतिमा आवेशको स्थान हुदैन्।संयमता, भद्रता ,विवेकी संवाद र समालोचनाको ठुलो महत्व हुन्छ।त्यसैले कम्तीमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूको एउटा समिति बनाएर संवाद द्वारा अगाडि बढ्नु पर्ने हो।

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा त्यस्तो के रहे छ जसको कारण सांसदहरू  विरोधमा उत्रिय।प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जबाफमा प्रयोग गरेको शब्द , वाक्य र वाक्यहरूको सिक्वेन्स लाई केलाएर सुनौ ।उहाँले भन्नु भयो " तपाईहरू लाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला।मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भए पछी थाहा पाऐ।भारतले नेपालको जग्गा मात्र होईन् नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाँउमा मिचेको रहेछ।यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा भयो।प्रधानमन्त्रीले  जसरी जुन ढङ्गमा जवाफ दिनु भयो त्यस  बाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाल भारत सीमा मिचाइ सम्बन्ध मा उहाँले कतै बाट सुनेको थाहा पाएको र स्वयं अचम्मित हुनु भएको रहेछ।तर त्यो कुराको, त्यो विषयको सत्यता ,गम्भीरता , संवेदनशीलता र आधिकारिकता को verify नै नगरि जबाफको क्रममा जस्ताको तस्तै संसदमा व्यक्त गर्नु प्रधानमन्त्री बालेनको unintentional error थियो।कम्तीमा पनि आफ्नो status को खयाल राख्नु पर्थ्यो।कहाँ के बोल्दै छु त्यसको हेक्का राख्नु पर्थ्यो।

कतै प्रधानमन्त्री ले सीमापार जमिन कब्जा cross boarder land occupation , No man's land encroachment दशगजा अतिक्रमण र गण्डक नदीको बहाब परिवर्तन ले उब्जाएको सीमा परिवर्तन को बिषय उठाउन खोज्नु भएको त होईन् ? कतिपय सीमा क्षेत्रमा भारतीय को नेपालमा र नेपाली को भारत मा जग्गा स्वामित्व रहेको र खनजोत पनि गरिरहेका छन्।त्यस्तै दशगजा पनि अति नै अतिक्रमित छ।तर स्पष्ट हुन जरूरी छ कि सीमा सम्बन्धी राष्ट्रीय क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय कानूनले cross boarder land occupation र No man's land encroachment लगाएत सीमा नदीको बहाब परिवर्तन को कारण हुने सीमा परिवर्तन लाई boarder dispute मान्छ कि मान्दैन् ?

प्रधानमन्त्रीले दिएको जबाफको अर्को पार्ट को पनि चर्चा गरौं।उहाँले भन्नु भयो " त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौं कि वहाहरूले मिच्नु भएको छ के छ त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोंच राखेका छौ।"

प्रधानमन्त्री को यो भनाई प्रति alert हुदै तत्काल भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ता रणधीर जयसवालले भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै भने "  नेपाल भारत सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत तय अर्थात् निर्धारण भईसक्यो।फेरि पनि केही भागमा केही समस्या छन् जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ।यसको अर्थ अब समाधान गर्न २ प्रतिशत मात्र बाँकी छ।त्यो २ प्रतिशत भित्र कुन कुन सीमा क्षेत्र पर्दछ स्पष्ट उल्लेख गरेन्।यसै सन्दर्भमा गण्डकी नदीको बहाब परिवर्तन (  सुस्ता भन्न खोजेको ) , सीमापार कब्जा cross boarder occupation र no man's land अतिक्रमण को समस्या उल्लेख गरेको छ।तर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कहीँ कतै उल्लेख छैन्। भारत सरकारको भनाई प्रष्ट छ कि  सीमा निर्धारण भईसकेको ९८ प्रतिशत भित्र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा पर्दछ।अर्थात् ती क्षेत्रहरू भारतीय भूभाग हो। ति भूभागहरू २०१९ मा भारतले प्रकाशित गरेको अपडेटेड नयाँ राजनीतिक नक्सामा अङ्कित छ।

 भारतीय विदेश मन्त्रालयको उक्त भनाई प्रति हाम्रा देशभक्त सांसदहरू बेखबर छन्।विगतको संसदले सर्वसम्मत पास गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समावेश हाम्रो नयाँ नक्सा चुच्चे नक्साको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ संसदमा केही कुनै बहस छैन।विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु पर्ने ,राजीनामा दिनु पर्ने भन्दै देशद्रोही को आरोप लगाउनमा उद्यत छन्।