GEN Z को ऐतिहासिक आन्दोलन

Gen Z कुनै एउटा दल, संगठन, फोरम, एनजीओ, आईएनजीओ होईन्।न त  कसैको लागि काम गर्ने बिचौलिया, दलाल, ऐजेन्ट, नै हो।जेनेरेशन केटोगरी अन्तर्गत को एउटा वर्ग हो। सन् १९९७ देखि २०१२ को बीच जन्मिएका हरू त्यस केटोगरी मा पर्दछन्।त्यो वर्गको कुनै साझा नेतृत्व पङ्क्ति छैन्।डिजीटल सोसिअल नेटवर्क नै तिनीहरूको लिडरशिप , कनेक्शन, मोटीभेशन र मोविलाइजेशनको मुख्य संयन्त्र हो।त्यो वर्ग अत्यन्त विविध एवं खुला विचारधारा भएका स्वतन्त्र, व्यवहारिक, रचनात्मक, उद्यमी, उच्च प्रवाह र अपेक्षायुक्त पुस्ता हुन्।

देश कुशासन नातावाद भ्रष्टाचार बिचौलिया दलाल ठगी आदि अनेकन कुकृत्यको जालोमा जकडिएको र त्यसको विरोध मा राजनीतिक दलहरूले  पटक पटक त्यस विरूद्ध आन्दोलन गर्दा घुसपैठ र झोलेहरू प्रयोग गरी हिंसात्मक बनाउने र राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने गरेको प्रति Gen Z पुस्ता पनि साइलेन्टली आक्रोशित थिऐ।संचार माध्यमहरूमा दिनहुँ प्रशारण हुने भ्रष्टाचार नातावाद सम्बन्धी समाचारहरू बाट अशान्त Z युवाहरू मध्ये कुनै ग्रुपले डिजीटल सामाजिक सञ्जाल बाट नेपो वेवी भन्डाफोर अभियान शुरू गरे।त्यो अभियान बाट एकाएक सनसनी फैलियो।सामाजिक सञ्जाल माथी सरकारले  बन्देज लगाए पछी भ्रष्टाचार र नेपोटिजम विरूद्ध सुशासनको पक्षमा भदौ २३ गते आन्दोलन गर्ने आह्वान सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे।त्यसैको परिणाम थियो स्वस्फूर्त स्वयमचालित Z युवाहरूको भदौ २३ गतेको त्यो ऐतिहासिक आन्दोलन।

सरकारले एकै दिनमा १९ युवाहरूको गोली हानि हत्या गर्यो। आन्दोलन अकल्पित मोडमा पुग्यो।१९ जनताको हत्या हुनु भनेको असाधारण अवस्था हो।संकटको अवस्था हो।तत्काल संकटकाल घोषणा गरी सैन्य परिचालन गर्नु पर्थ्यो।तर सरकार त्यता जान चाहेन्।भदौ २४ गते  GenZ युवाहरू मात्र होईन् हरेक उमेरका जनताहरू सडकमा उत्रिय।स्थितिको लेखाजोखा गर्दै घुसपैठको ताकमा बसेकाहरू पुर्णजोरका साथ ताण्डवमा उत्रिये।देश जल्न थाल्यो।प्रधानमन्त्रीले राजीनाम दिऐ ।देश सरकार विहीन भयो। तत्काल संकटकाल, राष्ट्रपति शासन र सैन्य परिचालन तर्फ राष्ट्राध्यक्ष जान चाहेनन्।स्थिति नियन्त्रण गर्न २४ गते राती १० बजे बाट सेना परिचालन भयो।संवैधानिक दायरामा रहेर निकास दिन भनेर २६ गते राष्ट्रपति बाट विज्ञप्ति जारी भयो।२७ गते पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशिला  कार्कि  प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भयो।२७ गते रातको ११ बजे देखि लागु हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भयो।

 सडक बाट अन्तरिम संविधान जारी गर्नु पर्ने, सडक बाट नै अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्ने, विद्यमान संविधान संशोधन वा खारेज गर्नु पर्ने, प्रदेश खारेज गर्नु पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनु पर्ने यी विषयहरूको लागि २४ गते देखि २७ गते सम्मको त्यो अवधिमा सशक्त दबाव सृजना हुनु पर्थ्यो।साथै  अवस्था होईन् व्यवस्था फेर्नु पर्ने भन्दै लामो समय देखि आवाज उठाउदै आएको राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ताहरूले पनि आ आफ्नो ठाउँ बाट दबाब सृजना गर्नु पर्थ्यो।तर त्यसो भएन गरेनन्।जेन जी हरूको साझा नेतृत्व तथा नेतृत्व पङ्क्तिको पहिचानमा अस्पष्टता र अन्योलताको कारण पनि त्यो अवधिमा यथेष्ट दबाब हुन सकेन्।वारपारको अवस्था पैदा भएन्।

संविधान को धारा ६१ ले राष्ट्रपतिको स्टाटस स्पष्ट गर्दछ।त्यही धारामा टेकेर राष्ट्रपति बाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भयो।संविधान क्रियाशील रहेको स्पष्ट भयो।संविधान प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी रहनु पर्ने र संविधान निर्दिष्ट दायित्व परिपालन गर्नु पर्ने स्थिति पैदा भयो।जसको कारण अन्तरिम सरकार  जेन जी आन्दोलनको मर्म तथा संवेदना र संविधान पालनाको चेपुवामा  पर्यो।निर्वाचन पश्चात् गठन हुने प्रतिनिधि सभा बाट संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने वा तत्काल वार्ता द्वारा दबाब सृजना गरी आन्दोलनको सम्पूर्ण माग पुरा गर्न सरकार लाई बाध्य गराउने।दबाबको अवस्था अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।थोरै मात्र चुक भयो भने पनि परिणाम भयावह एवं अकल्पित हुन सक्छ। 

  भदौ २३ र २४ को जन हत्यारा र घुसपैठीहरू लाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न  सजाय दिन, भ्रष्टाचारमा लिप्ट भ्रष्टाचारीहरू तथा मानव तस्करहरू लाई कारवाही सजाय र तिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण गर्न, राजस्व अनुसन्धान , सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग लाई पूर्ण क्षमता मा परिचालन गर्न सरकार लाई दबाब दिन र आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई  संविधान र शासकीय प्रणाली लगाएत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनको क्रममा उठाएका बिषय संवैधानिक प्रक्रिया बाटै संशोधन गर्ने समझदारी कायम गर्न जेन जी युवाहरूको सामूहिक नेतृत्व वा आफुहरू मध्ये बाट चयनित नेतृत्वको अगुवाइमा मानव अधिकारवादीहरू , नागरिक  अगुवाहरू ,कानून एवं संविधानविद्हरू लाई संलग्न गराइ सरकार संग  डायलग गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।