बिकदै आएका हाम्रा नेताहरू

 बिकदै आएका हाम्रा नेताहरू 

प्रकाशित:- फाल्गुन २,२०७४ ( Feb.14,2018 )

सिद्धान्तत:सार्वभौम राज्यहरू मात्र संयुक्त राष्ट्र संघ को सदस्य बन्न सक्द्छन।संघको १९३ सार्वभौम सदस्य राज्य हरूको साधारण संभामा समान प्रतिनिधीत्व रहन्छ ।यो हो संयुक्त राष्ट्र संधको वडापत्र मा उल्लेखित सैद्धान्तिक मान्यता ।सार्वभौम सदस्य राज्यहरूको साधारण सभामा समान प्रतिनिधित्व रहेतापनि तिनीहरूको राष्ट्रीय हैसियतमा भने समानता छैन ।छिमेकी स्तरमा क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तरमा केही सार्वभौम सदस्य राज्यहरूले विषेश एवं महत्वपूर्ण हैसियत राख्द्छन्।द्विपक्षीय वहुपक्षिय सम्बन्धमा यस्तै हैसियतले प्रभाव पारेको हुन्छ ।हैसियतकै आधारमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा प्रभुत्व जमाउने छिमेकी र क्षेत्र लाई नै आफ्नो सुरक्षा छाता अन्तर्गत राख्ने कसरत गर्द्छन्।यो सबैको जानकारीमा भएकै कुरो हो।

के हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रो लागि अभिशाप नै हो त ? दुई विशाल,शक्तिशाली  एवं भिन्न राजनितिक पद्धति भएका,छिमेकी स्तरमा ,क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तरमा महत्वपूर्ण हैसियत राख्ने छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत बीच अवस्थित हुनु के हाम्रो दुर्भाग्य हो त ।यस्तो पक्कै पनि होईन्।त्यसो भए हाम्रो पूर्व पश्चिम र दक्षिण सिमाना जोडिएको छिमेकी मित्र सामू हामी किन सधैं लुते जस्तो भईरहनु पर्ने ।सधैं थिचिएर पिल्सिएर हेपिएर बस्नु पर्ने ।वि ।सं ।२००७ देखी अनेकौं अभ्यास गर्दै हाल सम्म आईपुग्दा पनि हाम्रो लुतेपना किन यथावत नै छ।संसदमा सडकमा सिमानामा हामी धेरै चिच्याई सक्यौ ।चिच्याएर अनेकौं शब्द वाणहरू प्रहार गरेर मात्र हस्तक्षेप अपहेलना अतिक्रमण रोकिने र असमान सन्धिहरू निष्क्रिय हुने परिमार्जन हुने पकै होइन ।किनकी हाम्रा नेतृत्व हरु बिकता आएका छन्,बिकि सकेका छन्।फेरी पनि आफुहरू लाई बेचने छन्।यो एउटा परम्परा जस्तो नशा जस्तो नै भईसक्यो ।

सत्तामा पुग्न र पुगी सकेपछि नेताहरू विभिन्न वहानामा छिमेकीको राजधानी पुग्द्छ न ।किन ? आशीर्वाद लिन ? त्यसो होइन्।कुरो के हो भने — म सत्ता मा पुग्दै छु र सत्ता सम्हाले पछि नाकाबन्दी हस्तक्षेप आन्तरिक विद्रोह अतिक्रमण आदि इत्यादि कार्य नगरिदिन र सम्बन्ध लाई सामान्य रहन दिन र त्यसो गरीदिए वापत लेनदेनको क्रम मा हाम्रो राष्ट्रीय हैसियतको अभिबृद्दी एवं सशक्तिकरणमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी छिमेकले तयार गरेको वा गर्ने विभिन्न विषयक योजना परियोजनाहरूको दस्तावेज़हरूमा हस्ताक्षर गर्ने वाचा गरी मुलुकको धॉटीमा पासो लगाई डोरी छिमेकीको हातमा बुझाई फर्किन्छ न्।

सार्वभौम राज्य को हकमा हामी समान छौ।तर हैसियतको हकमा हामी बीच ठुलो भिन्नता छ।हामी हाम्रो राष्ट्रीय हैसियतलाई सशक्त वनाउने तर्फ गफ मात्र गर्दछौ।कार्य गर्दैनौ ।त्यसतर्फ क्रमिकरूपमा कार्य गर्दै आएको भए वि ।सं ।२००७देखि विभिन्न राजनीतिक पद्धतिहरूको अभ्यास गरिएतापनि राष्ट्रीय हैसियतको हकमा हामी हालसम्म मा सशक्त भईसक्नु पर्ने हो।तर विडम्बना ।राजनीतिक पद्धति संग संगै राष्ट्रीय हैसियत पनि महत्वपूर्ण हुन्छ र अन्ततगत्वा सशक्त राष्ट्रीय हैसियतकै कारण छिमेकी मित्र हामी संग सार्वभौम राज्य कै आधारमा व्यवहार गर्न बाध्य हुने यथार्थता लाई नेतृत्व गर्ने हरूले हेक्का नै राखेनन्।राजनीतिक पद्द्ती र राजनीतिमा आफ्नो पकड का लागि राष्ट्रीय हैसियत लाई हामीले लटयायौं।लेनदेन तिर लाग्यौ।यसैको परिणाम हाम्रो राष्ट्रीय हैसियत आकाशमा उडाईएको ठिकठिके चङ्गा जस्तै हुन पुगयो।हाम्रो राष्ट्रीय हैसियत दिर्घकाल सम्म मर्माहत हुने गरी अनेकौ सन्धिहरू गरयौ।जस्लाई असमान सन्धि भन्दै हामी जताततै चिच्याउंदै हिडद्छौं अनि फेरी राष्ट्रीय हैसियत उँभो नलाग्ने गरी अर्को दस्तावेज़मा हस्ताक्षर गर्द्छौं।

सार्वभौम राज्यहरू वीचको सम्बन्ध का बिषयमा पारंगत विज्ञ एवं विशेषज्ञहरू हामी संग नभएको होईन।प्रशस्त छन्।राज्य सरकारले नसुने पनि वेवास्ता गरे पनि ज़िम्मेवार नागरिकको नाताले विभिन्न ढंग बाट मार्गदर्शन गराईरहनु पर्ने हो तर समस्या के छ भने हाम्रा सबै विज्ञ विशेषज्ञहरू विज्ञकै रूपमा प्रस्तुत हुदैनन्।राजनीतिक प्रदूषण बाट तिनीहरू पनि प्रभावित छन्।विज्ञको रूपमा आफ्नो ब्रह्म को प्रयोग गर्दैनन ।दलको कार्यकर्ता का रूपमा बोल्द छन्।सबै विज्ञहरू दलको कार्यकर्ता को रूपमा बोल्द्छन् भन्नु गलत हुनेछ।राजनीतिक प्रदूषण बाट प्रभावित नभएका विज्ञहरू नभएका होईनन् छन् तर तिनीहरू पनि चुपलागेर कल् म को बिर्को बन्द गरेर टोलाई रहन् वाध्य छन् किनकी छिमेकी एवं क्षेत्रीय सम्बन्धमा छिमेकी मित्र भारत को दादागिरी ,कुटनीति भित्र को कुनीति,भद्रता भीत्र को अभद्र्ता ,मित्रता भित्र को शत्रुता ,मानवीय भित्र को दानवीय,जीवन भित्र को हत्या आदि इत्यादि नीति एवं कार्य प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा कृयाशिल रहेको र मत्स्य न्याय को नीति अबलम्ब न गरेको सर्व विदित नै छ।हाम्रो दक्षिण भेग तिर सदियौं देखि चलिआएको रोटी वेटी को सामाजिक सम्बन्ध लाई राजनीतिकरण गर्दै हामी एउटै हौं भन्ने गलत प्रचार प्रसार द्वारा भ्रम सृजना गरी जनता को मनमस्तिस्क क़ब्ज़ा गर्ने दुष्प्रयास गर्दै आएको छ।

वि सं २००७ देखिनै हाम्रो मुलुक लाई संरक्षित राज्य बनाउन खोजेको र प्रयत्न जारी राखेको जगजाहेर छ।सेना र विदेशनीति आफ्नो ज़िम्मामा लिने सम्भावना पहिले भन्दा अहिले झन मुश्किल भएता पनि त्यो प्रयास भारत ले छाडेको पक्कै पनि छैन्।संरक्षित राज्य को आफ्नो प्रयास लाई सुस्त गतिमा भएपनि निरन्तरता दिन समय परिस्थिति हेरी हाम्रो मुलुकमा असामान्य स्थिति पैदा गर्ने र आफ्नो प्रयास लाई साकार बनाउने नव नीति अवलम्वन गरी लागी परेको छ।

अब त स्थिति यस्तो भई सक्यो कि चीन संग को हाम्रो सम्बन्ध लाई अझ विस्तार र प्रगाढ़ बनाउन खोज्दा आपात कालमा सहज हुने,सास्ती भोग्न नपर्ने भनि जनता ख़ुशी र उत्साहित हुने तर भारत को कुरा गर्ने वित्तिकै जनतामा आक्रोश पैदा हुने। नेपालीहरूको यस्तो मानसिकता लाई भारत ले समयमै वुझ्नु पर्ने,सार्वभौम राज्य को मान्यता र यथार्थता अनुरूप नेपाल समक्ष प्रस्तुत हुनु पर्ने नितान्त आवश्यक छ।साथै भारत ले आफ्नो शब्दकोश बाट नाकाबन्दी शब्द हटाउनु पर्दछ ।किनकी नाकाबन्दी बाट भारत लाई केही पनि हासिल हुने छैन् उलटै बढ़ी भन्दा बढ़ी साख,विश्वसनीयता , सम्मान गुमाउनु र लज्जित हुनु पर्ने हुन्छ ।

वि सं २००७ देखि हाल सम्म को नेपाल भारत सम्बन्ध को पाना पलटाउंदा नेतृत्व गर्ने हरुले कहाँ के कसो गरे अनि हाम्रो राष्ट्रीय हैसियत लाई कहाँ पुर्याए त्यो छर्लङग हुन्छ ।हाम्रो दुई मुलुक वीचको सम्बन्ध को दौरान हामीले जे जस्तो सास्ती अपमान र असमानता भोग्नु झेल्नु पर्‍यो त्यस्को निकास भनेकै क्रमिक रूप मा राष्ट्रीय हैसियत को दरो अभिवृद्धि हो।भारत माथिको हाम्रो अत्यधिक निर्भरता लाई राष्ट्रीय हैसियत को क्रमिक अभिबृद्दी द्वारा अन्तर्निभरता को अवस्था मा पुर्याउन सके मात्र हामी प्रतिको भारत को नीति व्यवहार र शैली मा फेरबदल गर्न भारत वाध्य हुनेछ अन्यथा उही नाम्लो उही कुम्लो ।

——————————————एम बी सिहं